Petrol-Diesel: जब दाम बढ़ाए थे तब हमसे पूछा था? निर्मला सीतारमण को इस राज्य के वित्त मंत्री का जवाब
发布时间：2023-09-23 01:49:04 来源：পঞ্চায়েত ভোট কবে 作者：मनोज बाजपेयी
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केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) कम की है,जबदामबढ़ाएथेतबहमसेपूछाथानिर्मलासीतारमणकोइसराज्यकेवित्तमंत्रीकाजवाब जिससे पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है. केंद्र के इस फैसले के बाद गैर बीजेपी शासित राज्यों की नाराजगी भरी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. रविवार को तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी मोदी सरकार पर हमला किया है और इस राहत कोनाकाफी बताया है.तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉ. पी थियाग राजन (PTR) ने शनिवार देर रात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस ट्वीट को रिट्वीट किया, जिसमें निर्मला ने उन राज्य सरकारों से ये अपील की है कि जिन्होंने अब तक वैट में कटौती नहीं की है. पी थियाग राजन ने लिखा कि केंद्र सरकार ने तब किसी राज्य से नहीं पूछा, जब 2014 से पेट्रोल 23 रुपये/लीटर (+250%) और डीजल 29 रुपये/लीटर (+ 900%) पर केंद्रीय कर बढ़ाया.मंत्री राजन ने कहा कि अब केंद्र ने अपनी बढ़ोत्तरी का 50% वापस लिया है तो राज्यों से कटौती किए जाने की अपील की जा रही है. क्या यही संघवाद है?🤔The Union Government didn't INFORM, let alone ASK for ANY state's view when they INCREASED Union taxes on Petrol ~23 Rs/ltr (+250%) & Diesel ~29 Rs/ltr (+900%) from 2014Now, after rolling back ~50% of their INCREASES, they're EXHORTING States to cutIs this Federalism ? वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उद्धव ने कहा कि पहले फ्यूल की कीमतें बढ़ाना और फिर मामूली रूप से कम करना सही नहीं है. ठाकरे ने केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी को और कम करने की मांग की.उद्धव ने कहा कि केंद्र सरकार ने दो महीने पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 18.42 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी और आज इसे 8 रुपये कम कर दिया है. डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भी 18.24 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी और अब इसे 6 रुपये कम कर दिया गया है.उद्धव ने कहा- पहले लगातार कीमतें बढ़ाई गईं और अब मामूली तौर पर रेट को कम करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को वास्तव में राहत तभी मिलेगी जब बिना आंकड़ों के जाल में उलझे एक्साइज ड्यूटी को घटाकर छह या सात साल पहले जितना कर दिया जाएगा.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया था कि मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से अपील करना चाहती हूं, जिन्होंने नवंबर 2021 में टैक्स कटौती नहीं की थी, वे भी अपने यहां इसी तरह की कटौती लागू करें और आम आदमी को राहत देने के लिए फैसला लें.
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